‘मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रिम कोर्टात अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारचे मागासवर्ग आयोगाच्या पुनर्गठणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष सुरू आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून या आयोगाच्या कार्यालयाला कुलूप असणे दुर्दैवी आहे. राज्य सरकारचे हे दुर्लक्ष म्हणजे राज्यातील मागास जनतेची घोर प्रतारणा आहे,’ असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. ते रविवारी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होते. (Chandrkant patil on maratha reservation)


करोना संसर्गाच्या काळात विविध मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहे. करोना संसर्गावरील उपचारात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपानंतर भाजपने राज्यातील मागासवर्ग आयोगाच्या पुनर्गठणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याबाबत माहिती देताना प्रदेशाध्यक्ष पाटील म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रिम कोर्टात निर्णायक टप्प्यात आहे. राज्यातील मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीमुळेच मराठा आरणाला बळ मिळाले. मागासवर्ग आयोगाने दोन वर्ष केलेला अभ्यास आणि मंथनातूनच मराठा सामाजाला न्याय मिळाला. या आयोगाची मुदत जानेवारी २०२० मध्ये संपली.  (Chandrkant patil on maratha reservation)यानंतर तातडीने आयोगाचे पुनर्गठण होणे आवश्यक होते. मात्र, सात महिने उलटत आले तरीही राज्य सरकारने याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष कले. सरकारने तातडीने मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठण न केल्यास मागासवर्गीयांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.’

मराठा आरक्षणाबाबतही सरकार गंभीर नसल्याचा त्यांनी आरोप केला. महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील खटल्याची सुनावणी व्हर्च्युअलपेक्षा प्रत्यक्षात व्हावी, अशी अपेक्षा आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली. यासाठी राज्य सरकारने सुप्रिम कोर्टात प्रयत्न करावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली.

महाविकास आघाडीमधील घटकांना सरकार पडणार असल्याची भीती वाटते. या भीतीमुळे त्यांना झोप येत नाही. सरकारमधील घटकांनी झोपेच्या गोळ्या घ्याव्यात. तुम्ही सरकार चालवा, आम्ही सरकार पाडणार नाही, असे ते म्हणाले.

यापूर्वी आयोगाचे गठण २०१४ मध्ये झाले होते

अनुसूचित जाती व असुसूचित जमातीव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयांसाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग गठीत केला आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने या आयोगाचे पुनर्गठण केले होते. मराठा  (Chandrkant patil on maratha reservationसमाजाकडून झालेल्या आरक्षण मागणीच्या पार्श्वभूमीवर या आयोगाने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास केला होता. आयोगाच्या अहवालामुळेच मराठा आरक्षणाच्या मागणीला बळ मिळाले. मात्र, अशा महत्त्वपूर्ण आयोगाच्या पुनर्गठणाकडे राज्य सरकारचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.